स्वच्छता व जल निकासी से जुडे कार्यों को लेकर डीसी ने दिए संबंधित विभागों को निर्देश|

डीसी नरेश नरवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए एक सप्ताह में संबंधित विभागों से मांगी प्रगति रिपोर्ट,

हसनपुर पलवल (मुकेश वशिष्ट) :-  पलवल जिला में आगामी बरसात के सीजन से पहले पानी की निकासी के इंतजामों को लेकर जिला प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने एनएचएआई, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि विभागों को अपने-अपने क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी के इंतजामों से जुडे सभी आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही एक सप्ताह के अंदर संबंधित कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी तलब की है।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो ओर बनी ड्रेनों व लिंक रोड के साथ बने नालों के कचरे को साफ करवाने, जहां से नाले टूटे हुए है उन्हें ठीक करवाए तथा नालों व ड्रैनों को कवर करवाने के लिए स्लैब का इस्तेमाल करें ताकि कचरा व मिट्टïी नालों में न जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपसी तालमेल व परस्पर समन्वय के साथ योजना बनाकर कार्य करें ताकि शहर के गंदे पानी की निकासी को जड़ से समाप्त किया जा सके। साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बिमारियों को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से लघु सचिवालय तक राष्टï्रीय राजमार्ग पर कोई कट न होने के कारण शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए भारतीय राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को नई परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पलवल शहर में पानी निकासी के लिए एनएचएआई व जनस्वास्थ्य विभाग आपसी सामजस्य से कार्य करें। उन्होंने पलवल लिंक ड्रेन व किठवाडी ड्रेन की सफाई का कार्य भी जून माह के पहले पखवाडे में पूरा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि मालगोदाम रोड, पुराना जी.टी. रोड, आगरा कैनाल से जगजीवनराम पार्क आदि के साथ लगती हुई ड्रेन की मरम्मत व सफाई का कार्य के लिए नगर परिषद पलवल द्वारा एस्टीमेट तैयार करने, इसी तरह होडल में राष्टï्रीय राजमार्ग पर जलभराव की समस्या का समाधान किया जाए। बरसात के मौसम से पहले शहरी क्षेत्रों में पडऩे वाले सभी नाले-नालियों व सीवर लाइन की सफाई सुनिश्चित की जाए। गंदे पानी की निकासी सही प्रकार से होनी चाहिए। किसी भी स्थान पर बरसात का पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। जारी निर्देशों के तहत होने वाले कार्य की समीक्षा समय-समय पर संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि राष्टï्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सर्विस लेनों को आरसीसी का बनाया जाए। नेशनल हाईवे पर बारिश के पानी की निकासी भी ठीक प्रकार से होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बनी ड्रेनों व लिंक रोड के साथ बने नालों से कचरे को साफ करवाने, टूटे हुए नालों की मरम्मत करवाने तथा ड्रैनों को स्लैब डालकर कवर करवाने के बारे में निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि शहर के सौन्दर्यकरण को बढावा देने के लिए सफाई व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए। बस अड्डïे चौराहे, किठवाड़ी चौक, अलावलपुर चौक आदि पर बने ड्रेन से प्रोपर तरीके से कचरे की सफाई की जाए ताकि शहर की कॉलोनियों में होने वाले जलभराव की समस्या को दूर किया जा सके।
पलवल में 20991 किसानों से 2.72 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद – डीसी

डीसी नरेश नरवाल ने दी जानकारी, जिला प्रशासन द्वारा खरीद, किसानों को भुगतान व मंडियों से उठान की नियमित रूप से की जा रही मॉनिटरिंग

हसनपुर पलवल (मुकेश वशिष्ट) :-  कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलवल जिला की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी है। जिला में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 20991 किसानों से दो लाख 72 हजार 498 मीट्रिक टन अनाज की खरीद हो चुकी है। खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद के साथ-साथ किसानों को भुगतान व मंडियों से उठान का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल जिला में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से आरंभ हुई थी। जिला की मंडियों में हैफेड, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा वेयरहाऊस कार्पोरेशन तथा एफसीआई द्वारा नियमित रूप से गेहूं की खरीद की जा रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए गेहूं खरीद के कार्य में सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करते हुए इस बार जिला में मुख्य अनाज मंडियों के साथ ही अतिरिक्त खरीद केंद्रों की भी व्यवस्था की गई थी ताकि किसानों को अपनी फसल लेकर दूर न जाना पड़े। खरीद से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत, सूचना या सुझाव के लिए जिला प्रशासन के विशेष कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को होने वाले भुगतान के लिए आढ़तियों से भी खरीद एजेंसियों को दी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर जल्द भेजने की बात कही ताकि किसानों को भुगतान समय पर हो सके।
जिला खाद्य एवं पूॢत नियंत्रक राम अवतार सिंह ने एजेंसीवार खरीद की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में अब तक हैफेड ने 7623 किसानों से 99286 मीट्रिक टन, हरियाणा वेयरहाऊस कार्पोरेशन ने 6122 किसानों से 75669 मीट्रिक टन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2680 किसानों से 40652 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 4566 किसानों से 56891 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। जिला की मंडियों से अब तक एक लाख 86 हजार 710 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदना सरकार की प्रतिबद्घता है साथ ही भुगतान प्रक्रिया की भी नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है ऐसे में किसानों को निश्चिंत रहना चाहिए।