हसनपुर पलवल (मुकेश वशिष्ट) :- सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने आरोप लगाया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों से आत्मनिर्भर भारत की बजाय पूंजीपतियों के निर्भर भारत बनेगा। 
उन्होंने कहा कि आज सीमित संसाधनों के बावजूद कोविड -19 के खिलाफ जंग सरकारी ढांचा और इनमें कार्यरत डाक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी ही लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने इन सभी विभागों के काम को मान्यता देकर इन्हें मजबूत करने की बजाय लगभग सभी सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपने का ऐलान कर दिया है। जिससे बिल्कुल हो गया है कि अब कैसा भारत बनेगा।
उन्होंने कोरोना की आड़ में सरकारी विभागों को पूंजीपतियों के हवाले करने, श्रम कानूनों को खत्म करने व स्वास्थ्य विभाग में कोरोना योद्वाओं के करीब दस हजार ठेका स्पोर्टिंग स्टाफ को नौकरी से निकालने का आरोप लगाते हुए 4 जून को प्रदेश भर में सभी जिलों एवं खंडों में प्रर्दशन करने का ऐलान किया। प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने आंदोलन की यह धोषणा बुधवार को जिला प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित जिला कार्यकारिणी की मीटिंग को संबोधित करते हुए की।
जिला सचिव योगेश शर्मा द्वारा संचालित इस मीटिंग में हसनपुर, होडल, हथीन व पलवल खंडों के प्रधान व सचिव और जिला कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा विभागीय
संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग में सर्व सम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में संविधान, किसान, घरेलू उपभोक्ताओं व कर्मचारी विरोधी बिजली निजीकरण के संशोधन बिल 2020 के खिलाफ बिजली कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा 1 जून को आयोजित काला दिवस का पुरजोर समर्थन करने का फैसला लिया गया।
जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में साल 2015 में 1035 टीजीटी (अंग्रेजी) सहित 1538 पदों की शुरू हुआ
भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित करने की बजाय प्रक्रिया को ही रद्द करने के किए जा रहे प्रयासों और कमजोर पैरवी के कारण सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके 1983 पीटीआई को विधाई शक्तियों का प्रयोग करते सेवा सुरक्षा प्रदान करने की बजाय पुनः भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। मीटिंग में लाकडाउन और इससे पहले में नौकरी से निकाले गए सभी ठेका कर्मचारियों को वापस सेवा में लेने की मांग की है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अप्रैल महीने में गेहूं खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण का पत्र सरकार द्वारा अभी तक जारी न करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा जिला प्रधान राजेश शर्मा, सचिव योगेश शर्मा व प्रवक्ता रमेश चंद ने बताया कि 4 जून को होने वाले प्रर्दशनों में विनिवेश के नाम पर सरकारी विभागों का निजीकरण करने के निर्णय को वापस लिया लेने,महगांई भत्ते पर ढेड साल तक बढ़ोतरी व एलटीसी पर एक साल तक लगाई गई रोक हटाने,पुरानी पेंशन योजना को बहाल करो और जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने, नई भर्ती पर एक साल तक लगाई गई रोक को हटाओं और 2015 में शुरू की गई 1538 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते हुए ज्वाइनिंग करवाने, श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के हकों में किए जा रहे संशोधनों पर रोक लगाने, कोरोना महामारी से अगली कतारों में खड़े होकर लड़ने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करों और सभी को 50 लाख एक्स ग्रेसिया राशि योजना में शामिल करने और ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मियों को सीधा विभागों के पे-रोल पर किया जाएं और उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
आज की विडियो कान्फ्रेसिंग मीटिंग में पलवल ब्लॉक से प्रधान राजकुमार डागर, सचिव हरकेश सौरोत, जितेन्द्र तेवतिया मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन से राकेश तंवर, रामगोपाल, होडल ब्लॉक से प्रधान उदयवीर सौरोत सचिव देवन्द्र नम्बरदार, कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा, हसनपुर ब्लॉक से प्रधान अनिल कुमार, सचिव लखनपाल गोयल, हथीन ब्लॉक से सचिव धर्मेन्द्र शर्मा,बिजेन्द्र कोषाध्यक्ष, बिजली के यूनिट सचिव समजीत, दीना बत्रा आदि नेताओं ने भाग लिया।
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